Sovereign Gold Bond : गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या किमतीने नवनवीन विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. परिणामी लोक आता दागिने खरेदी करण्यापेक्षा डिजिटल गोल्डमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत. अशाच एका सरकारी योजनेतून गुंतवणूकदार अक्षरशः मालामाल झाले आहेत. आम्ही सरकारने २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड विषयी बोलत आहोत. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, मॅच्युरिटीवर मिळणाऱ्या नफ्यावर कोणताही उत्पन्न कर भरावा लागत नाही.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २०१७-१८ सिरीज-VI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्सच्या अंतिम रिडेम्प्शनची घोषणा ६ नोव्हेंबर रोजी केली आहे. या बॉन्डने आपल्या इश्यू तारखेपासून आत्तापर्यंत गुंतवणूकदारांना तब्बल ३१६ टक्के इतका प्रचंड परतावा दिला आहे.
८ वर्षांत पैसा झाला चार पटीहून अधिक
- इश्यू प्राईस : २,८९५ प्रति ग्रॅम रुपये
- रिडेम्प्शन प्राईस : १२,०६६ प्रति ग्रॅम रुपये
- निव्वळ नफा (८ वर्षांत) : ३१६.७८ टक्के
याचा अर्थ असा की, गुंतवणूकदारांचे २,८९५ रुपये हे ८ वर्षांत चार पटीहून अधिक म्हणजेच १२,०६६ रुपये झाले आहेत. याशिवाय, गुंतवणूकदारांना २.५ टक्के वार्षिक व्याज वेगळे मिळाले आहे. ज्यांनी ऑनलाइन पेमेंट करून ५० रुपयांची सूट घेतली होती, त्यांचा नफा तर ३२४.११% रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
रिडेम्प्शनची प्रक्रिया आणि टॅक्सचा फायदा
जर तुम्ही या योजनेत गुंतवणूक केली असेल, तर तुम्हाला कोणतीही वेगळी विनंती करण्याची गरज नाही. मॅच्युरिटी झाल्यावर रक्कम आपोआप गुंतवणूकदारांच्या नोंदणीकृत बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. बॉन्ड मॅच्युअर झाल्यावर मिळालेल्या ३१६% नफ्यावर कोणताही कर लागत नाही. याशिवाय, हे पैसे हस्तांतरित करताना लॉन्ग-टर्म कॅपिटल गेनसाठी इंडेक्सेशन बेनिफिट देखील दिला जातो. वार्षिक २.५ टक्के व्याज दर ६ महिन्यांनी थेट बँक खात्यात जमा केले जाते.
रिडेम्प्शन प्राईस कसा ठरतो?
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, रिडेम्प्शनची किंमत इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन लिमिटेडद्वारे प्रकाशित केलेल्या मागील तीन कार्यकाळातील ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याच्या सरासरी बंद भावावर आधारित असते. त्यानुसार, ३१ ऑक्टोबर, ३ नोव्हेंबर आणि ४ नोव्हेंबर २०२५ च्या किमतीची सरासरी घेऊन हा रिडेम्प्शन प्राईस निश्चित करण्यात आला आहे.
वाचा - राहुल गांधींच्या ‘या’ आवडत्या शेअरची बाजारात धूम; कंपनीची एकाच दिवसात १७ हजार कोटींची कमाई
सॉवरेन गोल्ड बॉन्डबद्दल थोडक्यात
२०१५ मध्ये सुरू झालेली ही योजना भौतिक सोन्याचा पर्याय म्हणून सरकारने आणली होती. हे बॉन्ड्स सरकारी सिक्युरिटीज असल्याने गुंतवणुकीची सुरक्षा अधिक असते. प्री-मॅच्युअर रिडेम्प्शन ५ वर्षांनंतर शक्य होते. परंतु बहुतांश गुंतवणूकदारांनी ८ वर्षांपर्यंत होल्ड करून मोठा नफा मिळवला आहे.